हरियाणा के गाँव केवल बड़े उद्योगों पर नहीं चलते। वे सहकारिताओं पर चलते हैं — प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) जो बुवाई के मौसम का वित्तपोषण करती हैं, सहकारी बैंक जो ऋण को स्थानीय बनाए रखते हैं, और श्रम सहकारिताएँ जो श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाज़ी की गरिमा देती हैं। भाजपा हरियाणा के सहकारिता प्रकोष्ठ में सेवा देते हुए — पहले 2020 से 2022 तक को-ऑपरेटिव बैंक के प्रदेश प्रभारी के रूप में और अब प्रदेश सह-संयोजक के रूप में — मैं इस आंदोलन को प्रतिदिन नज़दीक से देखता हूँ।
हरियाणा की धरती से
सहकारी बैंक और पैक्स के चुनावों के दौरान हमारी टीमें जिलों में घूमीं और इस क्षेत्र की ताकत और उपेक्षा — दोनों देखीं। जहाँ पैक्स अच्छी तरह काम करती है, वहाँ किसानों को गाँव छोड़े बिना समय पर ऋण मिलता है। जहाँ नहीं मिलता, वहाँ परिवार साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। फर्क प्रशासन का है — और प्रशासन ही ठीक किया जा सकता है।
राष्ट्रीय दृष्टि: “सहकार से समृद्धि”
भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की दृष्टि — केंद्र में अलग सहकारिता मंत्रालय — ने आंदोलन को नई गति दी है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण से लेकर हर पंचायत में बहुउद्देशीय सहकारिताओं के गठन तक, दिशा स्पष्ट है: सहकारिताएँ ग्रामीण समृद्धि का वितरण वाहन बनें।
मेरा दायित्व
राष्ट्रीय श्रम सहकारी फेडरेशन (एनएलसीएफ) में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में मेरा कार्य श्रमिकों — जिनमें से कई के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं — को सहकारी संरचनाओं में संगठित करना है जो उन्हें पैमाना, सुरक्षा और आवाज़ दें। निर्माण श्रमिक जो पंजीकृत श्रम सहकारिता का हिस्सा है, वह अदृश्य नहीं रहता।
सहकारी आंदोलन अतीत की बात नहीं है; यह बुनियादी ढाँचा है। इसे मजबूत कीजिए, हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी।
— पीयूष मेहता (Peeyush Mehta), प्रदेश सह-संयोजक, सहकारिता प्रकोष्ठ, भाजपा हरियाणा